काठमाडौं । सरकारले कित्ताकाटमा कडाई गरेपनि देशभर खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण गर्ने कार्य नरोकिएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले ठहर गरेको छ । सरकारको कडाईपछि उल्टै देशभर खेतीयोग्य भूमि खण्डिकरण बढेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।
तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिकै बाबजुत पनि फागुनमा घरजग्गा किनबेच बढेसँगै कित्ताकाट पनि संख्या पनि २६ हजार ८०६ ले बढेको छ । फागुन महिनामा देशभरी १ लाख ६१ हजार ७०२ कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ ।
भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा स्थानीय भू–उपयोग परिषदले निर्धारित मापदण्ड र कार्याबिधि बमोजिम भू–उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण गर्नुपर्ने आवासीय प्रयोजनको लागि बर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकासित र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डिकरण नियन्त्रण गर्न तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा बर्षको एक पटक बाहेक खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसपछि भूमि मन्त्री बनेकी पद्या अर्यालले पुस २०७५ मा जग्गा कित्ताकाट आंशिक रुपमा खुकुलो बनाएकी थिइन ।
१८ भदौ २०७७ मन्त्री अर्यालले यसअघि जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको सबै बन्देज पूर्ण रुपमा हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिन् । तर, उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि २३ मंसिर २०७७ मा सर्वोच्चले १८ भदौको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरिए पनि जारी ऐन निर्देशनको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा अंशबण्डा, छोडपत्र, बकस तथा हालसाविकका नाममा खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण हुन नरोकिएको महालेखाले आफ्नो २०७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एकातिर सरकारको नीतिले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छैन भने अर्कोतिर यही नीतिका कारण समस्यामा परेर कित्ताकाट गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि सर्वसाधारणले अनावश्यक झमेला ब्यहोर्नु परेको महालेखाले बताएको छ । नयाँ जारी भएको भू–उपयोग ऐनमा खण्डिकरण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिने उल्लेख भएकोमा नियमावली अझै जारी भएको छैन ।
नियमावली जारी गरी जग्गाको खण्डिकरण तथा कित्ताकाटलाई व्यवस्थि तगर्ने गरी आधार र मापदण्ड तोकिनुपर्ने महालेखाले औंल्याइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने निर्णयमा अंकुश लगाइदिए पनि कृषियेग्य जमिन खण्डिकरण रोकिएको छैन । जग्गा कारोबारहीले कानुनी छिद्रहरु प्रयोग गरेरै भएपनि कित्ताकाट गराउँदै आइरहेका छन् ।
कित्ताकाटमा कडाई गरिँदा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा भ्रष्ट्राचार झन बढेको देखिन्छ । जग्गा कारोबारीहरुले मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कित्ताकाटको स्वीकृति लिने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुइ बर्षअघि जग्गा कित्ताकाट रोकिदा अनियमितता बढेको भन्दै खुला गर्न सुझाव दिएको थियो ।
‘मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने’ अख्तियारको भनेको थियो । सर्वसाधारणको पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गामा पनि आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको आयोगको निष्कर्ष थियो ।
कुन महिना कति कित्ताकाट ?
चालु आर्थिक बर्षको साउनमा १ लाख ६६ हजार कित्ताकाट भएकोमा भदौमा १ लाख ४८ हजार, असोजमा १ लाख २८ हजार, कार्तिकमा १ लाख ११ हजार, मंसिरमा १ लाख ५८ हजार, पुसमा १ लाख ६३ हजार, माघमा १ लाख ३४ हजार र फागुनमा १ लाख ६१ हजार ७ सय २ पुगेको भूमि विभागको तथ्यांक छ ।
जग्गा खरिद बिक्री, बकस पत्र, अंशबण्डा, नामसारी, अदालतको फैसला, अधिग्रहण, प्राकृतिक प्रकोप आदि कारणले जग्गाको स्वामित्वमा आंशिक परिवर्तन भएमा जग्गा कित्ताकाट हुने गर्छ ।
सरकारले २०७४ देखि जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाए पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । दुई बर्षअघि अख्तियारले कित्ताकाट रोक्का राखेर अनुगमन गर्न नसक्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको औंल्याएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार कित्ताकाट रोक्काले निम्त्याएका १० समस्याहरु
१) कृषि क्षेत्रको बर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको ।
२) मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको ।
३) मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सु–सूचित गराउने कार्य भए गरेको नदेखिएको ।
४) सर्वसाधारणको पुर्खाैली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको ।
५) कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको ।
६) जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डा र भर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको ।
७) अड्डा अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको ।
८) वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको ।
९) एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको ।
१०) मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको ।